काठमाडौँ, श्रावण ८ (नेपालनीति) । सरकारले भन्सार महसुल बढाएसँगै विद्युतीय सवारीको आयात ठप्प भएको छ । महसुल वृद्धिले व्यवसायीले जेठ १५ पछि विद्युतीय सवारी ल्याउन नसकेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ । गत वर्षसम्म विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्थ्यो । ०७७र७८ को बजेटमार्फत ८० प्रतिशतसम्म महसुल पुर्‍याइएको छ ।
५० देखि सय किलोवाटसम्मका सवारीमा ४०, सयदेखि १५० किलोवाटसम्म ५० र १५० देखि २ सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीमा ६० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको ८० प्रतिशत महसुल लाग्छ । ‘विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार दर वृद्धिले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएजस्तै भएको छ,’ नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले भने, ‘भन्सार दर बढाइएकाले गाडी आउनेवाला छैन ।’

कोभिड–१९ का कारण आयआर्जनमा कमी र आर्थिक गतिविधि न्यून भएसँगै अन्य सवारीसाधनको आयात र खरिदबिक्री घटेको छ । ‘विद्युतीय सवारीको व्यापार छैन, अरू साधनको पनि बिक्री राम्रो छैन,’ दुलालले भने, ‘बजारमा विद्युतीय सवारी मौज्दात पनि छैन ।’

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार बजेट सार्वजनिक भएपछि हालसम्म एउटा मात्रै विद्युतीय सवारी आयात भएको छ । पेट्रोलियम गाडी भने ३ सय ३३ वटा भित्रिएका छन् । पछिल्लो समय व्यापारीले विद्युतीय सवारीसाधन अर्डर नै गर्न छाडेका छन् । विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा ५ सय ७५ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् । साउनमा ९१, भदौमा ४०, असोजमा ४६ र कात्तिकमा २६ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएका थिए । सबैभन्दा बढी मंसिरमा १ सय १२ वटा साधन आयात भएको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यस्तै पुसमा ९५, माघमा १२, फागुनमा ६, चैतमा ८, वैशाखमा ४५ र जेठमा १५ गतेसम्म ९३ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् ।
भन्सार दर बढेकै कारण विद्युतीय गाडी ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको हुन्डाई मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका कार्यकारी निर्देशक निराकर श्रेष्ठले बताए । ‘नयाँ मूल्यअनुसार जुन गाडी आउँछ, त्यसको मूल्य पहिलाको भन्दा लगभग दोब्बर पुग्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ मूल्यमा आउने गाडीका लागि माग छैन ।’ भन्सार नछुटेका गाडी बाटोमै छन् । अब भन्सार छुटाउँदा नयाँ दर लागू हुन्छ । ‘तर हामी भन्सार छुटाउन सक्ने स्थितिमा छैनौं,’ श्रेष्ठले भने ।

विद्युतीय सवारीलाई वातावरणमैत्री भन्ने तर भन्सार दर बढाएर आयात रोक्न खोज्ने सरकारको नीति उपयुक्त नरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘यस्तो अवस्थामा कसरी विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको भन्न मिल्छ रु’ उनले भने । आफूहरूले पुरानै भन्सार दर कायम हुनुपर्ने माग राख्दै आएको उनले सुनाए । यस विषयमा सरकारले अझै पुनर्विचार गर्छ कि भन्ने आस रहेको उनले बताए ।

तीन वर्षयता नेपालमा विद्युतीय सवारीको राम्रो माग रहेको नाडाको विद्युतीय सवारीसाधन समितिका सभापति ध्रुव थापाले जनाए । बजेटमा अन्तःशुल्कदेखि भन्सार दर धेरै प्रतिशत बढाइएपछि जोकोहीले विद्युतीय सवारी किन्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘पहिला ५० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा आउने गाडीलाई अहिले १ करोड रुपैयाँ पर्छ,’ उनले भने, ‘पहिला नै भन्सार पास भएका गाडी आएका छन्, केही आएर भन्सारमै थन्किएका छन् । कतिपय गाडी कम्पनीबाट अर्डर भइसके पनि क्यान्सिल गरेर बस्नुपरेको छ ।’
विद्युतीय सवारीमा आकर्षित हुने सम्भावना तत्काललाई टरेको उनी बताउँछन् । ‘भन्सार दरमा पुनरावलोकन आवश्यक छ,’ उनले भने । कोभिड–१९ को असर सबै ठाउँमा परे पनि विद्युतीय सवारीमा भन्सार दरकै असर बढी रहेको उनको भनाइ छ । अरू गाडीमा बजार मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र बैंकले कर्जा दिन्छ । विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने गरेको छ । ‘बिजुलीको समस्या थिएन, वातावरणीय र स्वास्थ्यका हिसाबले पनि यो अनुकूल थियो,’ थापाले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग बढी भइरहेको समयमा यसलाई दुरुत्साहन गर्न विद्युतीय सवारी आवश्यक छ ।’ कतिपय देशमा विद्युतीय सवारीसाधन बनाउनेदेखि खरिद गर्ने कम्पनीलाई समेत सरकारले अनुदान दिने गरेको उनले बताए । चुनावका बेला राजनीतिक दलले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै घोषणापत्र ल्याएका थिए । ‘तर लेख्ने मात्र काम भयो, कार्यान्वयन भएन,’ उनले भने । एकैपटक धेरै प्रतिशत भन्सार दर बढाएर नेपालमा विद्युतीय सवारी आयातमा रोक लगाउन खोजिएको थापाको आरोप छ । भन्सार दर परिवर्तन नगरे विद्युतीय सवारी नआउने उनले बताए ।

‘डिजेल एवं पेट्रोलबाट चल्ने गाडी नै चलाऊ, यसबाट राजस्व धेरै आएको छ भन्ने मान्यतामा सरकार गयो,’ थापाले भने । उनका अनुसार एमजी, किया, हुन्डाई, महिन्द्रा, बीवाईडीलगायत कम्पनीका विद्युतीय सवारी नेपालमा चलेका छन् । धेरै गाडी आउने र भित्रिने क्रममा थिए, जसले बिस्तारै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीलाई विस्थापित गर्ने थिए । ‘पहिला–पहिला रातभर चार्ज गरेर १५० किमि पनि नचल्ने गाडी थिए,’ थापाले भने, ‘पछिल्लो समय एकरदुई घण्टा चार्ज गरेर ४र५ सय किमि चल्ने पनि आएका छन् । तर सरकारले एकतर्फी ढंगबाट मात्र हेर्‍यो ।’
विद्युतीय सवारी व्यवसायमा नयाँनयाँ कम्पनी भित्रिने क्रम पनि बढिरहेको थियो । डिलरसिप लिएर चार्जिङ स्टेसन बनाउने, सर्भिसिङका लगि पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम पनि भइरहेको थियो । ‘तर अब ती सबै व्यवसाय धराशायी हुने अवस्था छ । बजेटपछि कसैले पनि गाडी छुटाउन सकेका छैनन् । बस त्यति आएका छैनन् । भन्सार दर पनि कम छ । कार र तीनपांग्रे सवारीमा मात्र भन्सार दर बढाइएको छ,’ थापाले भने ।

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

ताजा अपडेट

 





 

error: Content is protected !!