राज खनाल

एमसीसीका नाममा नेपाल अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अङ्ग बन्न लागेको भन्दै ,  देशको विभिन्न भागमा एमसीसी खारेजीको माग गर्दै विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरु भइराखेका छन् ।
एमसीसी त अमेरिका नेपाल छिर्ने बाटो मत्रै हो? पछि परिणाम भयकंर आउने निश्चित छ ।  नेपाली जनता बेलैमा सतर्क  बन्न पर्ने देखिन्छ। 

कसैले आर्थिक अनुदान जबर्जस्त सित्तैमा दिन खोज्दैछ भने उसको नियत के हो त्यसमा शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। आजकालको जमानामा कसैले कसैलाई सित्तैमा केही पनि दिदैन ।


नेपालकै अस्मितामा धावा बोल्न ५५ अर्बको चारो माछी पार्ने जालमा अल्झाएर लेराईएको सम्झौताको बुँदाहरुले छर्लङ्ग पारेको छ । एमसीसी इण्डोप्यासेफिक रणनीतिको अङ्ग हो भनेर,  यी चारोमा नेपालीहरुलाई लोभ्याएर फसाउन केही नेताहरु प्रयोग गरेको रहेछ जस्तो देखिएको छ ।
नेपालको सडक स्तरोउन्नति एवं उर्जा प्रबर्धनको निम्ति सहयताको रुपमा बुझिएता पनि एम सी सी मा हस्ताक्षर भएका बुँदाहरु नियाल्दा राष्ट्रिय हित बिपरित छन् !

राष्ट्रिय हित बिपरितका बुँदाहरु

१ . धारा ३ को दफा ३.२ (च ) सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पतिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ जस अनुरुप यो परियोजनामा कार्यहरु गर्दा नबिन बस्तुको विकास भएमा या उत्खनन भएमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार रहनेछ !
२.  धारा ३ को दफा ३ (८) (क) परियोजना लेखापरिक्षण अमेरिकाको कम्पनिले मात्र गर्न सक्नेछ ,जस अनुरुप यो परियोजनामा नेपालले १३० मिलियन डलर लागनीको हिसाब किताब पारदर्शिता रहनेछैन र सम्पूर्ण अधिकार अमेरिकामा निहित हुनेछ !
३.धारा ५ को दफा ७ (क) प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ जस अनुरुप यो परियोजना नेपालमा संचालित भएतापनि नेपालको संबिधान, कानुन र ऐन लागु हुनेछैन !
४ . अनुसूची १ (ग) को २ – एस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई खटाउनु पर्दा एम सी सीको स्वीकृति लिनु पर्ने छ जस अनुरुप एम सी सी परियोजना नेपाल सरकार मातहत हुनेछैन र नेपाल सरकार भन्दा सर्वपरी रहनेछ !
५. अनुसुची ४ (क) – नेपाल सरकारले एम सी सीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारि पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना इन्डियाको सरकारले समेत समर्थन गरेको हुनुपर्छ – यसको मतलब यो हुन्छ कि नेपालको भूभागमै परियोजनाका कार्य हुने भएता पनि भारतको समर्थन लिनु पर्ने छ जुन नेपालको स्वाधीनता, सर्वभौमिकताको विपक्षमा छ ।

इन्डो प्यासिफिक रणनीति छिमेकि मुलुक चिन घेर्ने रणनीति रहेको बुझिन्छ ।
एमसीसी लाई लिएर सबै पार्टीमा एकमत छैन । सडकदेखि सदनसम्म यसको चर्को विरोध भइरहेको देख्न सकिन्छ। अब यस विषयमा  नेपालले गर्ने निर्णय निकै महत्वपूर्ण हुने छ । यदी हामीले एमसीसी लाई  अस्वीकार  गर्न सकेनौ भने हामी विदेशी सैन्य अखडाका रुपमा परिणत हुन्छौ।’ अफगानिस्थान, इराक र सिरियाको उदाहरण जस्तै हुन्छौं । मुलुकको स्वतन्त्रता गुमे फेरी प्राप्त गर्न कठिन हुने भएकाले सबै सचेत बन्नुपर्ने देखिएको छ ।

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

ताजा अपडेट


 





 

error: Content is protected !!