– उरास लाहोरुङ राई

तात्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र तथा वर्तमान नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणताका चीनिया कम्युनिष्ट पार्र्टीको एक उच्च अधिकारीबाट नेपालमा इसाईहरू बढेर जानु नेपालको लागि मात्र होइन, तर चीनको लागि पनि खतराको घण्टी बज्नु हो, भनि दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको बहुआयामिक भूराजनीतिक संवेदनशीलता मध्ये एउटा चाहिँ नेपालमा इसाईहरूको संख्यात्मक बृद्धीदर हो र यसलाई चीनले कुन चस्माले हेरेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ ।

उक्त अभिव्यक्तिको हवाला दिँदै, नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने संस्था समाज कल्याण परिषद्को रिपोर्टिङ्को आधारमा केही महीना अगाडि गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाहरू मध्ये अस्सी प्रतिशत संघ–संस्थाहरू पश्चिमा इसाई धर्मवलम्वीहरूबाट सञ्चालित छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो ।
केही महीना अगाडि मात्र पूर्वी एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रिय राष्ट्रहरूको सैन्य मामिला हेर्ने अमेरिकी उपरक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले एउटा सार्वभौम राष्ट्रमाथि नांगो हमला गर्दै नेपालमा चीनले गर्ने लगानीलाई रोक्नुपर्ने, अन्यथा नेपाल पनि श्रीलंका जसरी नै चीनको आर्थिक ऋणमा डुबेर कहिल्यै उठ्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिए । उनको अभिव्यक्ति प्रति नेपाल सरकार दंग परेको देखियो, तर काठमाण्डौ स्थित चीनिया दूतावासले भने विज्ञप्ति नै जारी गरेर फेल्टरको भनाइलाई तथ्यहीन भनि खण्डन ग¥यो ।

यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के भने, फेल्टर पश्चिमा राष्ट्रहरू मध्येका एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको महत्वपूर्ण सरकारी ओहोदामा बसेका अधिकारी हुन् । उनी र उनी जस्ता ओहोदामा बसेका व्यक्तिले दिने हरेक अभिव्यक्तिहरूले उनीहरूको राज्यशक्तिको नीति तथा रणनीतिहरूलाई मुखारित गरिरहेको हुन्छ ।
सत्य कुरा के हो भने, फेल्टरले बाहिरी आवरणमा जे भने पनि अमेरिकाको चाहना नेपाल ऋणमा डुबेर टाट नपल्टिओस् भन्ने होइन । अनि चीनको धारणा पनि नेपालमा लगानी गरेर समृद्ध बनाउँछु भन्ने होइन । तत् विषयमा फेल्टरको अभिव्यक्ति र चीनको प्रेस विज्ञप्ति आउनु भनेको उच्च भूराजनीतिक संवेदनशील अवस्थामा रहेको, तर आर्थिक रूपमा कमजोर मुलुक नेपालमा उनीहरू बीच को स्थापित र विस्थापित हुने भनेर चलेको अप्रत्यक्ष शक्ति संघर्ष बाहेक अरू हुन सक्दैन ।

दाहालको चीन भ्रमणताका चीनिया कम्युनिष्ट पार्र्टीको एक उच्च अधिकारीबाट आएको उक्त अभिव्यक्ति र लगत्तै अमेरिकी राजदूत दाहाल निवासमै पुगेर नेपाललाई संवैधानिक रूपमा धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिनु प्रसंशानीय काम हो भनेर उल्लेख गर्नु, नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने संस्था समाज कल्याण परिषद्को रिपोर्टिङ्को आधारमा गृह मन्त्रालयले नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाहरू मध्ये अस्सी प्रतिशत पश्चिमा इसाई धर्मावलम्वीहरूबाट सञ्चालित छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नु, नेपालमा इसाईहरू संख्यात्मक रूपमा द्रूतगतिमा बढ्नु र नेपाल सिध्याउन इसाई मिशनहरू लागि परे भन्ने मनोविज्ञान नेपाली समाजमा बन्दै जानुमा राजनीतिक तादाम्यता छ कि, छैन ? छ भने, कसरी ? अनि छैन भने कसरी ? छ भने, त्यसको निराकाण कसरी गर्ने ? छैन भने समाजमा व्याप्त मनोविज्ञानलाई कसरी चिर्ने ? भनेर गहिरो अध्यन अनुसन्धान, बहस तथा छलफल गर्न जरूरी छ । किनकी, यो विषय नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिको धरातलमा रहेको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरूको चिन्ता, चासो र छलफलको विषय हो ।

धेरै विष्लेशकहरूले अफ्रिकी मुलुकहरूमा १९९३ मा इथिइयोपियाबाट भिन्न राष्ट्रको रूपमा अलग भएको इरिट्रीय र २०११ मा सुडानबाट अलग भएको दक्षिणी सुडानको घट्नामा जातिय तथा धार्मिक पृथकतावादी सोच हाबी भएको र उक्त सोच उत्पन्न गराउनको लागि त्यहाँका इसाईहरूको ठूलो भूमिका रहेको र उनीहरूकै बलमा राज्य विखण्डन भएको र त्यसरी नै पश्चिमा शक्तिरष्ट्रहरूले नेपालमा पनि जातिय तथा धार्मिक पृथकतावादी सोच हाबी गराएर उनीहरूको दवाव, प्रभाव र प्रलोभन कायम राख्न र आवश्यक परेको समयमा आफूअनुकूल उपयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नलाई नेपालमा पनि जाति विशेषलाई ध्यानमा राखेर (आदिवासी तथा जनजाति वा मंगोलियन मूलका मानिसहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित) राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाहरू मार्फत् इसाई धर्मको प्रवद्र्धन गरिरहेको विष्लेशण गर्छन् । तर जसरी फेल्टरले अमेरिकाको राजनैतिक स्वार्थलाई मध्य नजर गरेर अभिव्यक्ति दिए, त्यसरी नै पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले उनीहरूको राजनैतिक स्वार्थलाई मध्य नजर गरेर विभिन्न बहानामा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाहरू चलाएर नेपालमा इसाई धर्मको प्रवद्र्धनमा लागेको भन्ने कुरामा खास तादाम्यताा रहेको पाइदैन ।

किनकी, नेपालमा कार्यरत इसाईहरूद्वारा सञ्चालित एनजिओ तथा आइएनजिओहरूको उनीहरूकै सम्बन्धित मुलुकमा राज्य तथा त्यसको चरित्रसगँ के कस्तो सम्बन्ध छ ? उनीहरूको मार्गदर्शक मूल्य मान्यता, चरित्र, मापदण्ड र उदेश्य के के हुन् ? उक्त एनजिओ तथा आइएनजिओहरूको नेपालमा भएका चर्चहरूसगँको सम्बन्ध के कस्तो छ ? एनजिओ तथा आइएनजिओहरूले नेपालमा चर्चहरू तथा इसाईहरूलाई संख्यात्मक रूपमा बृद्धी गरेर नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिमा कसरी खेल्न सक्छन् र यसको सम्भाब्यता के कति छ ? भन्ने कुराहरूलाई तथ्यमा आधारित अध्यन अनुसन्धान नगरी, अफ्रिकी मुलुकहरूमा राष्ट्र विभाजित भएको घट्ना लगायतका कुराहरूलाई सम्झदै, ‘अगुल्ठोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कदा तर्सन्छ’ भनेझै हौवामा शसंकित भएर तर्सिने गरेको पाइन्छ ।
वास्तवमा साँच्चिकै इसाई भएर जिउनेहरू चाहे त्यो व्यक्ति होस् या संस्था, उनीहरू राज्य, राजनीति र त्यसको कार्यनीति वा रणनीतिसँग प्रत्यक्ष रूपले कुनैपनि सम्बन्ध राख्दैनन् र राख्नु पनि हुन्न । त्यसैले जसरी नेपाली समाजले पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूद्वारा सञ्चालिन एनजिओ तथा आइएनजिओहरू नेपालमा छन् । ती सबै नेपालको संवेदनशील भूराजनैतिक धरातलमा उभिएर उनीहरूको राष्ट्रको राजनैतिक स्वार्थ पूर्तिको लागि इसाईकरणको खेती गरेर बसेका मिशनहरू हुन् भनि जसरी व्याख्या विष्लेशण गर्ने गरिएको छ, यो अतिशयोक्ति विष्लेशण मात्र हो ।

किनकी, अमेरिका, बेलायत, जर्मन, अस्ट्रेलिय लागायतका पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरू सेक्युलर (धर्मबाट स्वतन्त्र वा धर्म नै नमान्ने) राष्ट्रहरू हुन् । यी मुलुकहरूमा इसाई धर्म मात्र होइन, अन्य कुनैपनि धर्महरूलाई राज्यको राजनीति, अर्थनीति र शिक्षानीतिबाट पूर्ण रूपमा अलग गरिएको छ । संविधानतः कुनैपनि धार्मिक उदेश्य, कार्यनीति र रणनीतिहरूले उनीहरूको राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तहरूमा दवाव, प्रभाव वा असर पार्नु हुँदैन । त्यसैले कुनैपनि आइएनजिओ खोलेर नेपालमा इसाईकरण गरी सिंगो दक्षिण एसियामा नै दवाव, प्रभाव वा प्रलोभन कायम राखौं भन्दैनन् र नेपालमा इसाईकरण गर्नको लागि सरकार मार्फत् बजेट् पनि बिनियोजन गर्दैनन् । किनकी, यो कार्य उनीहरूको संविधान, ऐन, कानुन तथा राज्यको मार्गदर्शक नीति–निर्देशन र सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ । तथापि, १९९१ मा अमेरिकी संसदले नेपालमा मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने कार्य नरोके, अधिकांश अमेरिकी सहयोग बन्द गर्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयलाई नेपाली बौद्धिक जगतले समेत धर्म परिवर्तन गर्न नदिए सहयोग रोक्ने चेतावनी दियो भनेर तर्क गर्ने गरेका छन् । तर उक्त अमेरिकी संसदको निर्णय कुनैपनि कोणबाट इसाई धर्मसँग सम्बन्धित भएको पाइदैन । एउटा सन्दर्भको कुरालाई आरोप लगाउनकै लागि अर्कै प्रसंग बनाएर व्याख्या गर्नु हदै सम्मको विवेकहीन र पुर्वाग्रही हुनु हो ।

२००७ साल पछि नेपालमा विश्व बैंक र आईएमएफको माध्यमबाट अमेरिकी गुप्तचर संस्था (सिआईए) को प्रवेश भएको र विभिन्न समय कालखण्डमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरेको विष्लेशण सत्य हो । जस्तै ः सोसलिस्ट इन्टरनेशनलको छात्रवृत्रिमा वर्तमान कांग्रेसका कतिजना डाक्टरसाब नेताहरू जर्मनी अध्यायन गर्न गएको र पछि सिआईएको एजेन्ट बनेर चीन र भारतद्वारा नेपालमा सञ्चालन भएका उद्योगहरू बन्द गराउन भूमिका खेलेको, पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको राजनैतिक स्वार्थको विरुद्धमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका नेताहरूलाई छानीछानी सिआईएकै निर्देशनमा भ्रष्टचारको मुद्धामा कार्वाही गरेको, कति नेता भनाउँदाहरू कार्टर सेन्टर, संगम इन्स्टिच्युट, कोक्याप, इन्टरनेशनल अलर्ट, इन्टरनेशनल आइडिया, मार्टिन चौतारी, एनईपी, आरडिसी, सिडा लगायत सिआईएको नेपाल मामिला हेर्ने शाखा संस्था एनटीटीपीको सदस्य भएको र विभिन्न समयमा कडोरौं रुपैयाँ उक्त संस्थाहरूबाट लिएको, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराईहरूले पार्टी परित्याग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको, सुशील काइराला प्रधानमन्त्री हुँदा चीनले बिरोध नजाउँदा जनाउँदै पनि सिआइएको निर्देशनमा श्यामर पो रिम्पोछेको लासलाई नेपालमा दफन गर्न दिएको, जुलिया चाङ्ले शेर बहादुर र आरजुको लमीको काम गरिदिएको लगायतका कुराहरू सबै साँचो हो र थाहा भएकै कुराहरू हुन् ।

यति स्पष्ट रूपमा नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिमा आफ्नो स्वार्थ पुर्तिको लागि कर्ताको रूपमा पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको राजनैतिक स्वार्थ, क्रियाको रूपमा नेपालको अस्थिर राजनीति र पात्रको रूपमा नेपाली राजनीतिज्ञहरू नै मुख्य खेलाडीहरू भएर खेलिरहेका छन् भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि, उनीहरूले गरेका कृयाकलापहरू किन नेपाली इसाई समूदायले ग¥यो भनेर आरोप लगाइन्छ र नेपाल सिध्याउन लागि परेका पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको गोटीका रूपमा व्याख्य गरिन्छ ? यो त मकै खाने भालु, अपजस पाउने कालु भएन र ?
राज्य र राजनीतिज्ञहरूले आफूले गरेका कमीकमजोरी र अपराधहरूबाट पन्छिन सबै अरोपहरू इसाईहरू माथि खन्याउने प्रवृत्ति बन्द गरेर तथ्यमा आधारित व्याख्य, विष्लेशण र व्यवहार गरेर असल अविभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ । राज्यले नेपाल आमाको यो भुमिमा इसाईहरू पनि अटाउँन सक्छन् । उनीहरू इसाई हुन्, तर नेपाललाई माया गर्ने नेपाली नै हुन् भनि स्वीकार गरेर, सौताको व्यवहार गर्न बन्द गरी उनीहरूको हरेक दुःख सुखमा सहभागी भइ असल सम्बन्ध, सहकार्य, सञ्चार, सद्भाव र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ । यदी उनीहरू धार्मिक जगलाई टेकेर राजनीतिक शक्ति संकलन तथा सञ्चय गर्ने ध्येयमा लागेका छन् भने, रोक्न, सम्झाउन वा व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । यो राज्यको दायित्व र कार्तव्य हो ।

होइन, राज्यले र राजनीतिज्ञहरूले उनीहरूको समस्या कहिल्यै पनि नसुनिदिने, सम्बोधन नगर्ने, चर्चहरूसँग सञ्चार नगर्ने, कम आकलन गर्ने, आफ्नो फाइदाको लागि विभिन्न एनजिओ तथा आइएनजिओहरूसँग साठगाँठ गरेर लाखौं डलर हुसार्ने अनि एनजिओ तथा आइएनजिओहरूसँग पहुँच नै नभएका चर्चहरूले आफ्नो बलबुताले गरेका सानासाना कामहरूमा पनि डलरको खोलो बगेको देख्ने, डलर जति आफूले निल्ने अनि पचाउने काम चाहिँ इसाईहरूले गरे भन्ने जस्ता अप्राकृतिक आरोपहरू लगाउँदै, प्रतिबन्ध, नियन्त्रण, दमन, विभेद, अन्याय, अत्याचार, धरपकड गर्दै जाने । अनि इसाईहरू चाहिँ चेपिदै, थिचिदै, होचिदै, राज्यको समान र सम्मानपूर्ण व्यवहारबाट बञ्चित भई, आफ्नै देशमा पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्नु पर्ने अवस्था रहिरह्यो भने, उनीहरूमा राष्ट्रप्रति नै घृणा जाग्न सक्छ र त्यसले वैचारिक, भावनात्मक अनि भौतिक विद्रोह निम्याउन पनि सक्छ । अनि इथिइयोपिया र सुडानमा घटेको राज्य विभाजनको घट्ना नेपालमा पनि घट्न सक्छ । अथवा अन्य कुनै प्रकारको राष्ट्रिय संकट निम्तिन सक्छ ।
हरेक चुनावमा निर्णयाक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हैसियत बनाइसकेको नेपाली इसाई समूदायलाई राज्यले गर्ने दमन, विभेद, अन्याय, अत्याचार, धरपकड सिंगो राष्ट्रको लागि दुर्भाग्य पूर्ण र महंगो बन्न सक्छ । समय छँदै सोच सरकार !

तपाईंको प्रतिकृयाहरू