झण्डै १५ सय यूवा दैनिक रुपमा वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश जाने गर्छन् । वैदेशिक रोजगारमा गएका तिनै यूवामध्येबाट दैनिक कम्तीमा पाँच जनाको शव त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल भित्रिन्छन् । अहिले भर्खरैको तत्थ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ५० भन्दा बढी नेपाली खाडी मुलुकका विभिन्न अस्पतालका बेडमा रहेका छन् । राज्यको फितलो नीतिका कारण झण्डै ४५ लाख भन्दा बढी नेपाली यूवा विदेश पलायन हुनु परिरहेको अहिलेको वर्तमान अवस्था रहेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यो अवस्थालाई कस्तो नीतिमार्फत सम्बोधन गरिरहेको छ र आसन्न प्रतिनिधि सभा एंव प्रदेश सभा निर्वाचनका बारेमा श्रम तथा रोजगार मन्त्री एंव नेपाली काँग्रेशका प्रभावशाली नेता फरमुल्लाह मन्सुरसँग नेपालनीतिका उपसम्पादकद्वय सरोज अर्यालजागृत पौडेलले गरेको कुराकानी :

 

मन्त्रीज्यू, तपाईं सिंहदरबारमा प्रवेश गरेको पनि झण्डै ४ महिना बितिसकेछ । यो बीचमा रोजगारीको सिलसिलमा विदेश गएका नेपाली लक्षित केही आशाका किरणहरु देख्न सकिन्छ?

यो प्रश्न सोध्नुभन्दा पहिले तपाईंले नै केही महसुस गरेको हुनुपर्छ । म मन्त्री भएर कुर्सीमा बसे देखि वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, ठगी रहित, सुरक्षित र मर्यादित र अधिकतम लाभदायी बनाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएको छु । साउदी अरब, कतार, दक्षिण कोरियालगायत विभिन्न देशहरु जहाँ बढी भन्दा बढी हाम्रा मानिसहरु रोजगारका लागि गएका छन् ती देशका राजदूतहरुलाई बोलाएर हाम्रा कामदारहरुले त्यहाँ भोग्न परेका समस्या र त्यसमा त्यहाँको सरकारबाट हामीले गरेको अपेक्षाका बारेमा ध्यान आकृष्ट गरेको छु । त्यसैगरी नेपालमा विशेष गरेर वैदेशिक रोजगारमा जाने ९० प्रतिशत भन्दा बढी मानिस आर्थिक रुपले विपन्न र गरिब छन् । तिनीहरु वैदेशिक राजेगारमा जाँदा गाउँ देखि नै ठगिने सिलसिला छ । दलाल, एजेन्ट र म्यानपावरबाट । तिनीहरुलाई भनेको कारखानामा काम नलगाइदिने, भनेको काम नदिने , भनेको तलव सुविधा नपाउने अवस्था छ । त्यसले गर्दा विदेशी भूमिमा नेपाली कामदार विभिन्न मर्कामा परिरहेका छन् । त्यस कारण त्यस्ता म्यानपावरहरुलाई अंकुश लगाउने कामलाई कडाइका साथ अगाडि बढाएको छु । वैदेशिक रोजगार विभागमा दुई वर्षका बीचमा विभिन्न कारणले ठगिएका १२ सय उजुरी थियो । त्यसलाई फास्ट ट्रयाकमा आधाभन्दा बढीको निराकरणका लागि काम भइसकेको छ र १५ दिनभित्रमा अरु सबै मुद्दाहरुको निराकरण गरेर वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरु जो अन्यायमा परेका छन् उनीहरुलार्इ न्यायको पहुँच पुर्याउने काम गरिरहेको छु ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर

 

तरपनि मन्त्रीज्यू अझै वैदेशिक रोजगारलाई एउटा सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो गन्तव्यका रुपमा नेपालीहरुले महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् नि?

वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउनका लागि एक त हामीले जि टु जि(सरकार सरकारबीच) सम्झौता मार्फत मात्रै पठाउने पहल गरिरहेका छौं । दक्षिण कोरिया र इजरायलमा जस्तै हामी जि टु जि सम्झौता मार्फत वैदेशिक रोजगारमा नेपाली कामदार पठाउने अन्तिम तयारी गरिरहेका छौं किनभने यो चाहिं अहिलेसम्मको सबैभन्दा सुरक्षित र उत्तम मोडल छ । यहि मोडललाई अगाडि बढाउनुपर्छभन्ने मनसायका साथ हामी मन्त्रालयमा काम गरिरहेका छौं । म मन्त्री भएर आइसकेपछि बढी भन्दा बढी श्रमिकहरु जान खोज्ने देशहरुसँग श्रम सम्झौता गर्नका लागि पेपर तयार गरेर मन्त्रालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ती देशमा पुर्याइसकेका छौं र ती देशहरुसँग पनि हाम्रा राजदूत र श्रम सहचारी मार्फत कुराहरु भइराखेको छ । जोर्डनसँग अन्तिम चरणमा सम्झौता हुने अवस्थामा पुगेको छ । त्यही मोडेलमा हामी अरु देशहरुसँग हामी दुईपक्षीय सम्झौता गर्न खोजिरहेका छौं । सरकार र सरकारबीचको मोडलको सम्झौता ओमनले पनि गर्न खोजिरहेको छ । यो श्रम सम्झौता भएपछि हाम्रा कामदारहरुले त्यहाँ भोगिररहेका कठिनाईहरु हाम्रा पहुँचमा आउनेछन् । हाम्रा मानिसलाई कठिनाई भयो भने उनीहरुसम्म पुग्न र हाम्रो उपस्थितिदेखाउन सजिलो हुनेछ । यस्तो अवस्था सम्झौता भएपछि हुन्छ त्यही भएर त्यो सम्झौता गर्नका लागि हामी तीब्र गतिमा त्यसमा काम गरिरहेका छौं । अर्को कुरादेशभित्र नेपाल सरकारले लिएको र गरेको नीतिको विपरित जनतालाई ठग्ने, वैदेशिक रोजगारमा लानेहरुको धन्दालाई ठगी खाने भाँडो बनाउने म्यानपावरहरुमाथि पनि अंकुश लगाउने काम गरिरहेका छौं । त्यही सिलसिलामा नेपाल सरकारले गरेको नीति अनुसारको काम कारबाही गरेको छ की छैन भनेर जति पनि दर्तावाला म्यानपावर छन्, उनीहरुसँग हामीले विवरण माग गर्यौ र विवरण बुझाउन अटेरी गर्ने १६ वटा म्यानपावरलाई हामीले एक एक लाख रुपैयाँ दण्डित गरेका छौं भने १४ वटा म्यानपावरलाई ५०–५० हजार दण्डित गरेका छौं । अन्य बाँकीको हकमा भने हामी अध्ययन गर्दै छौं । उनीहरुले गरेको काम कारबाही पारदर्शी, इमान्दार र सरकारले गरेको निर्णय अनुसार छ की छैन भनेर हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन तथा अधिकतम लाभदायी बनाउन एवं ठगी रहित बनाउनका लागि नैश्रम मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा गएर पीडित भएकालाई न्याय दिलाउनका लागि र अहिले वैदेशिक रोजगार नीतिमा नै आमुल परिवर्तन गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि हामीले काम अगाडि बढाइसकेका छौं । वैदेशशिक रोजगार ऐनको शंशोधन मस्यौदालाई हामीले कानुन मन्त्रालय पठाइसकेका छौं । पहिले म्यानपावर सञ्चालकहरुलाई केबल २१ –२२ लाख रुँपैयाको बैंक ग्यारेन्टीका साथै ३० लाख सम्म धरौटी राख्ने व्यवस्था थियो । बैंक ग्यारेन्टी र धरौटी लाखमा हुन्थ्यो भने करोडौं ठगी गर्ने म्यानपावरको हामीसँग विवरण आएको थियो । त्यसकारण मैले अहिले म्यानपावर सञ्चालन गर्न चाहानेका लागि अब एक करोड रुपैयाँ नगद धरौटी राख्नुपर्छ भन्ने नियमलाई लागू गराउन खोज्दै छु । यस्तो व्यवस्था भएपछि जुन व्यक्तिलाई म्यानपावरले ठगेको हुन्छ, अन्याय गरेको हुन्छ, उसलाई क्षतिपूर्ति त्यही धरौटीबाट काटेर दिने व्यवस्थाको ऐन अगाडि बढाएको छु । अब रहेको कुरा के भने तपाईंले सुरुमा नै गर्नुभएको पलायनका कुरासँग म सहमत छैन । कुरा के हो भने हामीले प्रत्येक १० वर्षमा अधिकारको लडाइँ लड्दै आयौं । देशमा शान्ति स्थापना भएन । राजनीतकि स्थीरता भएन । त्यस कारण उद्योग कलकारखानाहरु र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सकेनौं । देशभित्र रोजगारीको अवस्था भएन । रोजगार नपाएको अवस्थामा अत्यन्तै कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिहरु वैदेशिक रोजगारमा जाँदा आफ्नो आर्थिक स्थिति मजबुत र सुदृढ हुनसक्छ भनेर वैदेशिक रोजगारमा गएकै हुन् । अझै जाँदै पनि छन् । तर त्यो वैदेशिक रोजगारलाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा भने राज्यको ध्यान नपुगेको कुरा सत्य हो । कैयौं वर्षदेखि एउटा लडाइँ थियो की देशको मालिक जनता हुन् की राजामहाराजा हुन् । जनताका प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान पारित गरेका छन् । यो संविधानले जनताको सर्वोच्चता कायम गरको छ । अब यो संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढेको छ । स्थानीय चुनावको निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौं । प्रदेश सभा र संघीय संसद्को निर्वाचन मंसिर २१ गतेभित्र हामी गर्न गइरहेका छौं । यसको मतलव के हो भने अब राजनीतिक लडाइँ विराम भएको छ । समाप्तभएको छ । देशमाशान्ति स्थापना भएको छ । राजनीतिक द्वन्द अन्त्य भएको छ ।अब देशमाराजनीतिक स्थीरता भएपछि देशभित्र नै उद्योग धन्दा, कलकारखान खुल्नेछन् ।देशी र विदेशी पुँजीहरुप्रवाह हुन्छ । देशभित्र रोजगारको अवस्था सिर्जना हुन्छ । देशभित्रै रोजगारको अवस्था भयो भने २०–२५ हजार तलबका लागि खाडी मुुलुकमा प्रतिकुल मौसममा त्यत्रो कठिन काम गरेर वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या घट्ने छ । ९० प्रतिशत त त्यही खाडी क्षेत्रमा गइरहेका छन् ।मलेसिया, साउदी अरब, कतारमा । त्यहाँको जति तलब यहीं पाउँछ भने त्यहाँ किन जान्छन् । त्यसकारणहामी सँग अवसरका ढोका खुलेका छन् । देशमा शान्ति र राजनीतिक स्थीरता बनेको छ । अब यही उद्योग धन्दा कलकारखाना, रोजगारका अवसरहरु बढ्छन् ।तीब्र गतिमा विदेशमा काम गर्न जाने परिपाटी जुन थियो अब रोकिन्छ । देशभित्र नै रोजगारको अवस्था बढ्छ । तर तत्काल वैदेशिक रोजगारको सिलसिला पनि बन्द हुने अवस्था छैन । त्यसकारण यसलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प छैन । यसलाई पनि सुरक्षित गर्ने र मर्यादित बनाउने काम जरुरी छ जसका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। त्यसलाई अधिकतम लाभदायी बनाउने उद्धेश्यसहित मन्त्रालयले काम गरेको छ । यी तीन महिनामा  वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्ने काम हामी गरिहेका छौं । म मन्त्री भएपछि यो तीन महिनामा श्रम ऐन पारित भएको छ । त्यो श्रम ऐन पारित गर्ने चाहाना वर्षौंदेखि थियो । एकातर्फ श्रमिक मैत्री त्यो श्रम ऐन बनेको छ भने रोजगारताहरुको पनि पुँजीको ग्यारेन्टी त्यस ऐनले गरेको छ । श्रमिक र रोजगारदाता दुई वटै मिलेर अगाडि बढ्ने वातावरण त्यो श्रम ऐनले प्रदान गरेको छ । उक्त श्रम ऐन एउटा सर्वसम्मतिको दस्तावेज बनेको छ । सबै राजनीतिक पार्टीहरुको सहमतिमा त्यो बनेको छ । हामीले समाजिक सुरक्षा ऐन पनि पारित गरेका छौं । श्रमिक तथा उनीहरुको परिवारको कल्याणकारी कार्यलाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाउनेकाम यस ऐनले प्रदान गरेको छ । त्यसको मतलब श्रम ऐनले देशभित्र काम गर्ने श्रमिकहरुको पनि हित र उसको कल्याणको काम पनि गर्छ । अर्कोतिर देशभित्र रोजगारको अवस्था बन्यो भने बढी भन्दा बढी मानिस देशभित्र नै रोजगार गर्न रुचाउँछन् । वैदेशिक रोजगारमा कमी आउँछ जस्तो मैले बुझेको छु ।

विदेश गएका मानिस श्रम स्वीकृति मात्रैको लागि नेपाल आउन नपर्ने व्यवथा हामी चाँडै नै गर्दैैछौं ।

 

जोर्डनसँग भदौ २४ गने सम्झौता गर्ने कुरा बाहिरिएको थियो । त्यो किन रोकियो?

दुवै देशका बीचमा कुरा भएर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हामीसँग पनि ओके भएर मिति तय गर्याै तर हामीले नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर जुन मस्यौदा पठाएका थियौं त्यसमा रहेको एउटा दफामा उनीहरुले परिवर्तन गर्न खोजे अन्तिम समयमा आएर त्यसैले हाललाई स्थगित मात्रै भएको हो, रोकिएको हैन ।

 

कुन दफामा होला?

मस्यौदाको कुनै दफामा भनौं न । अनि हाम्रो पक्ष के रह्यो भने हामीले जुन दस्तावेजमा पहिले सम्झौता गरेका छौं, जुन नेपालको हितमा छ, त्यसमा परिवर्तन भएको अवस्थामा हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौं भनेर हामीले जवाफ पठाएका कारणले भदौ २४, २५ गते त्यो सम्झौता हुनेवाला थियो त्यो रोकिएर पुनः अगाडि बढेको छ र अहिले मैले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पाएको जानकारी अनुसार अब उनीहरुले हामीले पठाएकै मस्यौदामा सम्झौता गर्न आतुर छन् । तर अहिले यो दशैंको अवसर र स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनले गर्दा त्यो समय मिल्न सकिरहेको छैन । समय मिलेपछि त्यो सम्झौता हुन्छ ।

 

फ्रि भिजा र फ्रि टिकटको कार्यान्वयन चाहिं किन हुनसकिरहेको छैन? सञ्चारमाध्यममा त श्रम मन्त्रालयले यो खारेज गर्न लाग्यो भनेर हल्ला पनि चल्यो नि?

सरकारले निर्णय गरेको छ । मैले अघि पनि भने ९० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा जानेको आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक छ । उनीहरु अहिले पनि ३६ प्रतिशत ब्याजमा पैसा लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा साहुकोमा जग्गा बेचेर गइरहेका छन् । त्यसरी जाँदा खेरी उसको भएभरको सम्पत्ति स्वाहा भएको हुन्छ । कसैसँग बन्धकी राख्नका लागि जग्गा जमीन पनि हुँदैन । त्यसकारण १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिएर फ्रि टिकट, फ्रि भिजाको नियम सरकारले लागू गरेको हो । यसलाई कार्यान्वयन त्यही बेला दृढताका साथ गर्नु पथ्र्यो । त्यो भएन । त्यो कमजोरीको फाइदा म्यानपावरहरुले उठाइरहेका छन् । मैले त सार्वजनिक रुपमा नै भनिरहेको छु, कुनैपनि म्यानपावर, एजेन्ट र दलालले फ्रि टिकट, फ्रि भिजा लागू भएको देशमा कामदार पठाउँदा बढी शुल्क मागेको हामीलाई जानकारी आयो भने त्यसलाई कानुनको परिधीमा ल्याएर कारबाही गर्छौं र कारबाहीको प्रक्रिया चालु पनि गरेका छौं । त्यो त तपार्ईंले पनि जानकारी पाएको हुनुपर्छ । त्यसकारण मैले भनेको छु, अहिले भएको विद्यमान कानुनलाई सबैले स्वीकार गरेर हिँड्नै पर्छ । देशको कानुनको अवेज्ञा गर्ने अधिकार चाहे त्यो जति धनी वा बलियो मान्छे होस् उसलाई त्यो छैन । अर्को कुरा यस विषयमा कन्फ्युज हुने कुरै छैन । गरिब जनतालाई ध्यानमा राखेर फ्रि भिजा फ्रि टिकटको निर्णय सरकारले गरको हो । तर त्यसको लाभ जनताले पाइ नरहेको पनि तथ्य हो । म तपाईंलाई तथ्यांक दिन्छु । म अस्ति अनुगमनमा गएको थिएँ । बारा, पर्सा, रौतहटदेखि सर्लाही, सिराहा, सप्तरी र धनुषामा । धनुषाको एउटा डाटा मैले प्राप्त गरें । धनुषाबाट मात्रै एक लाख ८ हजार व्यक्ति वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । त्यसमा दुई जना व्यक्ति मात्रै फ्रि भिजा फ्रि टिकटमा गएका रहेछन् । भनेपछि कत्रो उल्लंघन भइरहेको छ यो नीतिको । त्यसकारण यो गरिब जनताको हितमा भएको निर्णयलाई कुनै पावर वा कसैको प्रलोभनले खारेज गर्ने वा यसबाट पछाडि हट्ने कुरा कदापी हुँदैन । म जनताको प्रतिनिधि हुँ । जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरेको मान्छे पनि हुँ । नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता हुँ । त्यसकारण गरिब जनताको हितमा भएको निर्णयलाई ठूलाबडाको हितमा परिवर्तन हुँदैन भन्ने विषयमा तपाईं ढुक्क हुनुहोस् ।

 

यसरी हेर्दा त यो निर्णय कार्यान्वयन ढिला हुँदा त सरकार र म्यानपावर सञ्चालकबीचको अदृश्य लडाइँ देखियो नि हैन?

यसमा सबैभन्दा ठूलो कुरा राज्यको नियन्त्रण प्रणालीको कमजोरी हो । देशमा अनाधिकृत लाभ लिने शक्ति हाभी भएको हो । विगतका दिनमा हाम्रो राजनीतिक स्थीरताले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । राज्यले जति बलियो र दृढता किसिमले यो निर्णयलाई लागू गराउनु पर्ने थियो, त्यो राजनीतिक अस्थीरता र तरलताको कारणपनि नभएको हुनसक्छ । अब चाहिं जनताको प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरेका छन् । जनताको सर्वोच्चता कायम भएको छ र नेपाली जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर आगामी दिनमा सरकार अगाडि बढ्छ । त्यसकारण जनताले लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ जनहितमा भएको यो निर्णय कुनैपनि दिन खारेज हुँदैन र जुन मात्रामा जनताले यसको लाभ पाउनुपर्ने हो । त्यो पाउँछन् ।

 

विदेशमै रहेकाले उतैबाट श्रम स्विकृति लिन पाउने भन्ने विषयमा भएको निर्णय के हो?

यसलाई पनि हामीले अगाडि बढाइसकेका छौं । यही आर्थिक वर्षदेखि काठमाडौंबाट मात्रै लिन मिल्ने श्रम स्विकृति र सेवा सुविधा जे थियो त्यसलाई अब अन्य क्षेत्रबाट पनि लिन मिल्ने बनाउनका लागि काम अगाडि बढिसकेको छ । हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशको संविधान बनाएको छौं किनभने काठमाडौं केन्द्रीत केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले गर्दा हिमाल पहाड र तराईंका मानिसले सुविधा पाएनन् । त्यसकारण हामीले नयाँ संविधान बनाएका हौं । काठमाडौंको सेवा सुविधाहरु, सेवा प्रवाहलाई अब सातै प्रदेशबाट सेवा दिने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । यही आर्थिक वर्षदेखि २ नं प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशबाट हामीले सेवा प्रदान गर्नका लागि निर्णय गरेका छौं र मलाई लाग्छ अबको एक महिनाभित्र त्यो कार्यालयहरु हामी खोल्दै छौं । साथै हामी गृह, परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयको सर्भरलाई जोड्न खोजिरहेका छौं जसका कारण नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्यांक हुने तर आउनेको तथ्यांक नहुने समस्यालाई हामी चिर्न सक्छौं । सर्भर जोडेपछि कुन देशमा हाम्रा कति कामदारहरु छन्, त्यसको तथ्यांक हामीलाई पनि हुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि हुन्छ । गृहलाई पनि हुन्छ । त्यसैले तीन वटै मन्त्रालयको सर्भर हामी जोड्न गइरहेका छौं । सबै काम अगाडि बढाएर अहिले गृह र परराष्ट्रमा हामीले पत्र पठाइसकेका छौं । तीन वटै मन्त्रालयका आइटी प्रमुखहरुको बैठक बसी निर्णय गरेर तथा नीति बनाएर काम अगाडि बढाइसकेका छौं । अब सचिव स्तरको एउटा निर्णय मात्रै बाँकी छ । त्यो चाँडै नै हुन्छ । त्यो हामी जोड्छौं । त्यो जोड्ने बित्तिकै यहाँ श्रम स्वीकृति कसले लियो भनेर हाम्रा सबै दूतावासलाई थाहा हुन्छ । हाम्रा सात वटै प्रदेशका कार्यालयहरुलाई थाहा हुन्छ । गृहलाई पनि थाहा हुन्छ, परराष्ट्रलाई पनि थाहा हुन्छ । कुन इमिग्रेसनबाट कुन देशको लागि को उड्यो भनेर हामीलाई पनि जानकारी हुन्छ । त्यो सर्भर जोड्ने बित्तिकै काठमाडौंबाट दिइरहेको श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति, नयाँ श्रम स्वीकृति जस्ता सेवा प्रवाह हामी जिल्ला र प्रदेशबाट पनि दिनेछौं । साथै दूतावासबाट पनि श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्छौं । विदेश गएका मानिस श्रम स्वीकृति मात्रैको लागि नेपाल आउन नपर्ने व्यवथा हामी चाँडै नै गर्दैैछौं ।

 

कतिपय निर्दोष नेपाली कहिलेकाहिं गैरकानुनी काम नगर्दापनि विदेशको जेलमा बस्नुपरिरहेको छ नि? त्यसका लागि मन्त्रालयले के गरिरहेको छ?

१५–२० दिन अघिको बोर्ड बैठकबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छे कुनै कानुनी समस्यामा परे भने उसको मुद्धा लडिदिनिका लागि वकिल हायर गर्ने, त्यो वकिल हायर गर्दा त्यसमा लाग्ने पैसा खर्च गर्नका लागि प्रत्येक दूतावासमा हामीले १५ देखि २० लाख रुपैयाँ अग्रिम पठाइसकेका छौं । त्यहाँ समस्यामा परेका व्यक्ति दूतावासको शरणमा आए भने उनीहरुको भरणपोषणका लागि पनि हामीले अग्रिम पैसा पठाइसकेका छौं । त्यसकारण हिजोका कुरा छोडिदिनुस् अहिलेका कुरा गरौं । अर्को कुरा वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिने, उसको बाल बच्चालाई छात्रवृत्ति दिने र विदेशबाट शव ल्याएर उसको घरसम्म पुर्याउनका लागि पनि बजेट छुट्टाएर हामीले काम अगाडि बढाइसकेका छौं । अंगभंग भएकाको छोराछोरीलाई पनि छात्रवृत्ति दिने, उसलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हामीले गरिसकेका छौं । त्यसैगरी सिटिइभिटि अन्तर्गतको प्राविधिक शिक्षा नर्सिङ, सव ओभरसियर र जिटिए पढाइमा पनि एक डेढ सय सिट कोटाका लागि हामीले सम्झौता गर्न लागि रहेका छौं । वैदेशिक रोजगारमा गएर मृत्यु भएका, अंगभंग भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई त्यस्तो कोटामा सित्तैमा पढ्ने व्यवस्था गर्न गइरहेका छौं ।

 

पार्टीले जिम्मेवारी दिएको खण्डमा म दुई नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गर्न तयार छु ।

 

नेपाली कामदार ठगीमा परे भने उजुरी गर्ने ठाउँ कहाँ हो?

वैदेशिक रोजगार विभाग ।

 

वैदेशिक रोजगार विभागमा गएपछि फ्रि भिजा फ्रि टिकटमा विदेश जान पाउँछन्?

फ्रि भिजा, फ्रि टिकटबाट जान पाउने व्यवस्था छँदैछ । त्यसको उल्लंघन भइरहेको छ र उल्लंघन गर्ने माथि हामी कारबाही गर्छौं । म्यानपावरलाई हामी भन्छौं सरकारको नियम अनुसार नै फ्रि भिजा र फ्रि टिकटमा मात्रै वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन आग्रह पनि गर्छौं । एउटा उदाहरण अस्ति मात्रै पनि हामीले एउटालाई फ्रि भिजा र फ्रि टिकटमा नै पठायौं । यहाँ मन्त्रालयमा नै नै आएका थिए एक व्यक्ति । उनले मसँग भने म्यानपावरसँग कुरा भयो । पासपोर्ट दियौं । भिजा आइसक्यो । अब म्यानपावरले एक लाख ४० हजार मागिरहेको छ । अनि मैले विभागमा पठाएँ । विभागबाट त्यहाँ छापा मार्न लगाएर एक लाख १० हजारसहित त्यो म्यानपावरको एकाउन्टेन्ट समातियो, मालिक भाग्यो । त्यसलाई हामीले पैसा फिर्ता गर्न लगायौं र१० हजार रुपैयाँमा नै वैदेशिक रोजगारका लागि पठाउन लगायौं । यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । तर हामी सरकारको नीति विपरित नजाने म्यानपावरलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नेछौं ।

 

प्रसंग बदलौं । भर्खरै स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन समापन भएको छ । तपाईं नेपाली काँग्रेसको प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ, त्यो भेगको एउटा नेता पनि हुनुहुन्छ । यहाँहरुले भनेको अनुसार नेपाली काँग्रेसले सिट ल्याउन सकेन नि?

सबैभन्दा ठूलो कुरा त के हो भने काँग्रेसको नेतृत्वको वर्तमान सरकारले होस् वा हिजो काँग्रेसको पहलकदमीले बनेको माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहालजी नेतृत्वको सरकारले होस् धेरैले हुनै सक्दैन भनेको निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । नेपालमा धेरैले त्यसमा पनि विशेष गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र उसका नेतालगायत लब्धप्रतिष्ठित भनाउँदा एक सय एकले के भन्थे भने यो गठबन्धनको सरकार, नेपाली काँग्रेशको पहलकदमीको सरकार वा नेपाली काँग्रेशको नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन । त्यसलाई गलत सावित गरेर हामी सफल भएका छौं । तीन चरणमा सबै राजनीतिक दल र आम नेपाली जनताको उच्च सहभागिताको चुनाव गराएपछि यो चुनावको सार्थकता हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । त्यसको पनि व्यापक विरोध गरेका थिए । काठमाडौंमा बस्ने धेरै विश्लेषकले के भन्थे भने पहाडमा एउटा चुनाव, मधेशमा एउटा चुनाव, एउटै देशमा दुई थरीको कुरा गरेर हुन्छ भनेर आलोचनासमेत गरेका थिए । दुनियाँ नै अचम्मित हुने गरी सबैको सहभागिताको चुनाव गराएर संविधान कार्यान्वयनको एउटा ठूलो कोशेढुंगा स्थापित भएको छ । त्ससमा कति सिट काँगे्रसले जित्यो त्यो महत्वपूर्ण हैन । देशले जितेको छ । एउटा उदाहरण दिन्छु, कहिलेकाही के हुन्छ भने केही व्यक्ति आफूलाई मात्रै केन्द्रीकृत गरेर राजनीति गरेको हुन्छ । केही पार्टी आफ्नो पार्टीलाई मात्रै केन्द्रित गरेर राजनीति गरेको हुन्छ । नेपाली काँग्रेश देश र जनतालाई केन्द्रीत गरेर राजनीति गरेको पार्टी हो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनका बेला उम्मेदवारी परिसकेपछि पनि केही असन्तुष्ट पक्षलाई वार्तामा ल्याएर, उम्मेदवारीको समय बढाएर, तत्कालनी पार्टी सभापति एंव प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चुनावमा सहभागि गराउनुभएको थियो । उहाँले त्यस्तो गर्दा काँग्रेसलाई चुनावमा घाटा लाग्यो तर देशले जित्यो । सबै राजनीतिक पार्टी सहभागि भए र जनताको प्रतिनिधिहरुको पहिलो बैठकबाट ८३ वर्षको वृद्ध प्रधानमन्त्रीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्नुभयो । २–२ लाख सेना प्रहरी भएको राजा, सयौं वर्षदेखिको राजाशाहीलाई एउटा शब्दबाट हामीले समाप्त गर्यौं किनभने त्यो चुनावको विश्वसनीयता विश्वले मानेको थियो । सबैको सहभागिताको चुनाव थियो । आम नेपाली जनताको सहभागितको चुनाव थियो । त्यो बेला देशले जित्यो, काँग्रेशले हार्यो । तर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा काँग्रेशले जित्यो । अहिले काँग्रेश सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ । ठूलो पार्टी भएपछि काँग्रेशकै पहलकदमीमा संविधान पनि बन्यो । काँग्रेशकै पहलकदमीबाट संविधानको कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ । कसैलाई विश्वास थिएन संविधान कार्यान्वयन हुन्छ र यो देशमा चुनाव पनि हुन्छ भनेर । तर नेपाली काँग्रेशको पहलकदमीले यो सम्भव भयो । स्थानीय तहको निर्वाचनको पनि आधा जनताले विरोध गरिरहेका थिए । देशमा रहेको दुईवटा अतिवादी धार, एउटा पहाडे राष्ट्रवादको नाममा मधेशीलाई गाली गर्ने, मधेशीलाई अपमानित गर्ने, मधेशीलाई काला भन्ने, मधेशको जिल्ला मिलाएर बनाएको प्रदेशलाई तथानाम भन्ने र मधेशी जनताको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न खडा गर्ने र अर्को मधेशी दलको नाममा पहाडलाई गाली गर्ने, पहाडीलाई अपमानित गर्ने धारलाई परास्त गरेर नेपाली काँग्रेशले पहाड, हिमाल र मधेशका सबै जनता नेपाली हुन् सबैलाई देशको मुल राजनीतिक धारमा लिएर हिँड्नुपर्छ अनि मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुन्छ र देशको राजनीतिक विकास हुन्छ भन्ने धार अगाडि सार्यो । त्यो नै अहिले देशको मुलधार राजनीति भएको छ । यो हो काँग्रेशको जित । त्यस कारण सिट संख्या कतिवटा अहिले आयो, कति वटा बढ्यो त्यो महत्वपूर्ण कुरा हैन । महत्वपूर्ण कुरा भनेको राजनीतिक एजेन्डा हो । नेपाली काँग्रेशको नेतृत्वमा संविधान शंशोधन र परिमार्जित गर्दै यो संविधानलाई सबै नेपाली जनताले स्वीकार गर्ने र अपनत्वको महसुस गर्ने शर्तमा हामी अगाडि बढेका छौं ।

 

अहिले पाएको मतमा काँग्रेश सन्तुष्ट छ?

जनताले गरेको हरेक निर्णयलाई नेपाली काँग्रेशले सिरोधार्य गर्दै आइरहेको छ । नेपाली काँग्रेश प्रजातान्त्रिक पार्टी हो । प्रजातान्त्रिक पार्टी र प्रजातन्त्रको मुल मर्मनै जनताको जनादेश जुन हुन्छ त्यसलाई सिरोधार्य गरेर जानुपर्छ ।

 

यो त स्थानीय निर्वाचको कुरा भयो । अब मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ । अहिले मिडियामा पनि चर्चा सुरु भइसकेको छ । को मुख्य मन्त्री लड्ने भनेर । २ नम्बर प्रदेशमा चाहिं यहाँको पनि नाम आइरहेको छ । खास यहाँको रुची मुख्यमन्त्रीमा हो?

एउटा कुरा त के बुझ्नुहोस् भने ४६ वर्ष भयो नेपाली काँग्रेशको सदस्यता लिएको । २०२८ सालमा विपी कोइरालाज्यूबाट मैले नेपाली काँग्रेशको सदस्यता लिएको हो । त्यो पनि भारतमा गएर । त्यो बेला देखि अनुशासित कार्यकर्ताको हैसियतले, राजनीतिक इमान्दारिताका साथ पार्टीको निष्ठामा आँच नपुर्याइन काम गरेका कारणले विगत १५ वर्षदेखि नेपाली काँग्रेशको केन्द्रीय सदस्य छु । १०–१२ वर्ष जिल्ला सभापति भएँ । दुई पटक सांसद भएँ । दोस्रो चोटी मन्त्री छु भनेपछि पार्टीले मुल्यांकन गरेर मलाई विभिन्न पदहरुमा ल्याएको हो । त्यसकारण निर्वाचन भएपछि, पार्टीले कसलाई कहाँ पठाउने भनेर निर्णय गर्ला । पार्टीले जिम्मेवारी दिएको खण्डमा म दुई नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गर्न तयार छु ।

 

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

error: Content is protected !!